(१) कार्यालय सुरक्षा, चिट्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार कार्य, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाईपिङ वा कम्प्युटर टाईप, ड्राईभिङ जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु परेमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा करारमा लिंदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
(३) “पाँच लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लाग्ने सेवा सार्वजनिक निकायले वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ । सो रकम भन्दा बढी सेवा शुल्क लाग्ने सेवाको हकमा काठमाडौ उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा केन्द्रीयस्तरका सार्वजनिक निकायले पन्ध्र दिनको सूचना राष्ट्रिय समाचारपत्रमा र क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरका सार्वजनिक निकायले पन्ध्र दिनको अवधिको स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी र सो निकाय र देहायका कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछः-
(क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, (ख) जिल्ला समन्वय समिति, (ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचनामा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:-
(क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,
(ख) - सेवाको प्रकृति, परिमाण, शर्त र अन्य आवश्यक कुरा,
(ग) सेवा प्रदान गर्नु पर्ने स्थान र अवधि,
(घ) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम कागजात र विवरण,
(ङ) प्रस्ताव दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र स्थान,
(च) सेवा शुल्क भुक्तानीका शर्त र कर कट्टीको विषय, र
(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(५) सार्वजनिक निकायले म्यादभित्र प्राप्त भएका प्रस्ताव नियम ५९ बमोजिम खोली प्रस्तावदाताको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । । । (६) सार्वजनिक निकायले उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (२) बमोजिमको कार्य क्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सबैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सेवा करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा करार गर्न नआएमा त्यसपछिको सबैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सेवा करार गर्न सकिनेछ ।
(८) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवाको अनुगमन सार्वजनिक निकायले समय समयमा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अनुगमन गर्दा सेवा सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा करार बमोजिमको नभएमा सो निकायले सेवा प्रदायकलाई सेवाको स्तरवृद्धि गर्न सूचना दिनु पर्नेछ र त्यसरी सूचना दिंदा पनि सेवाको स्तरवृद्धि नभएमा सेवा करार रद्द गरी अर्को सेवा करारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सहायक कार्य गर्ने श्रेणी विहीन पदहरुबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गर्नु पर्दा सोही ऐन बमोजिम हुनेछ ॥